सेवा में,
श्री…………….
माननीय विधायक, ………….
बिहार,पटना
विषय:- विद्युत् विभाग बिहार सरकार में कार्यरत लगभग 19500 आरआरएफ और एमआरसी की एकमात्र माँग समायोजन को समर्थन देने के संबंध में
महोदय,
उपरोक्त विषयक संदर्भ में कहना है कि वर्ष 2013 में विद्युत् विभाग के बिलिंग और राजस्व संग्रहण की लचर व्यवस्था को देखते हुए बिहार सरकार के द्वारा रूरल रेवेन्यू फ्रेंचाइजी योजना बनाकर संपूर्ण बिहार में लागू की गई जिसके अंतर्गत राज्य के सभी पंचायत में एक-एक फ्रेंचाइजी को बिलिंग एवं राजस्व के लिए अधिक्रित किया गया जिसका आधार एकरारनामा को बनाया गया।
निवेदन पूर्वक कहना है कि हम सभी कर्मी विद्युत विभाग में वर्ष 2013 से अब तक घर-घर जाकर बिलिंग व राजस्व संग्रहण का कार्य करते आ रहे हैं। हमारे कुछ साथी 2017 में विभाग के द्वारा लिए गए निर्णय जिसमें बिहार के बाहर की कंपनियों के द्वारा बिलिंग और राजस्व संग्रहण करने के निर्णय के कारण एमआरसी में बदल कर अब तक घर-घर जाकर बिलिंग व राजस्व संग्रहण का कार्य करते आ रहे हैं और अपने परिवार का भरण-पोषण करते आ रहे हैं।
महोदय, हम सभी कर्मियों के भविष्य निर्धारण के बिना ही अचानक बिहार सरकार के द्वारा स्मार्ट प्रीपेड मीटर की योजना लाने से हमारे समक्ष बेरोजगारी व भुखमरी की स्थिति उत्पन हो जाएगी और हमारा परिवार सड़क पर आने को विवश हो जाएगा। इस संदर्भ में संघ के राज्य कमिटी के द्वारा कई बार मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, ऊर्जा मंत्री को पत्राचार किया गया लेकिन कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई। संघ के राज्य कमिटि के द्वारा इस साल फरवरी में एक दिवसीय और मार्च में अनिश्चितकालीन हड़ताल के द्वारा विभाग और सरकार को अपनी दयनीय स्थिति से अवगत कराने का प्रयास किया गया परन्तु हमारी आवाज को अनसुना कर दिया गया l हमारी समस्या अभी भी कायम है, श्री मान संघ के जिला कमिटी के द्वारा श्री मान को भी इसी साल शुरुआत में आवेदन दिया गया था, लेकिन दुर्भाग्यबस आपने भी विधानसभा में हमारी माँग को नही उठाया l हमारे सामने भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है, अगर आप हमारे एक मात्र माँग समायोजन का समर्थन करते है तो, आगामी विधानसभा चुनाव में संघ की जिला कमिटी आपका पूर्ण रूपेण समर्थन करेगी, अगर आपकी पार्टी हमारे माँग को पूर्ण करती है तो संघ की राज्य कमिटी पूरे राज्य में आपके पार्टी का समर्थन करेगी l
महोदय, बिहार के इन हजारों धरातल के कर्मियों ने वर्ष 2013 से धूप-बरसात की परवाह किए बिना दिन-रात मेहनत करके विद्युत् विभाग को एक नया आयाम दिया है और आज भी विभाग उत्तरोत्तर प्रगति पथ पर है। किसी भी विभाग में कार्यरत कर्मी के वेतन में हर वर्ष कुछ ना कुछ वृद्धी होती है लेकिन ये सभी कर्मी दिनानुदिन कम होते गए कमीशन वर्ष 2013 में 6℅ और वर्ष 2016 से अब तक 3℅ पर भी विगत 10 वर्षों से कार्य करते रहे हैं, ऐसे में विद्युत विभाग और बिहार सरकार के द्वारा बिना इन कर्मियों के भविष्य का निर्धारण किए हुए स्मार्ट प्रीपड मीटर लगाया जा रहा है। स्मार्ट प्रीपड मीटर से हमारा विरोध नहीं है लेकिन इस तरह हमारे भविष्य से खिलवाड करना अमानवीय प्रतीत होता है। सरकार स्मार्ट प्रीपड मीटर लगा रही है वो लगाए लेकिन हम सभी कर्मियों को उनके कार्यक्षेत्र में ही एक पद सृजित करते हुए समायोजित किया जाए जिससे हमारा परिवार भूखे मरने से बच सके।
महोदय से आग्रह है कि उपरोक्त बातों एवम् तथ्यों पर विचार करते हुए हमारे एक मात्र समायोजन का समर्थन करे, अगर आप हमारी माँग का समर्थन करेगें तो संघ की जिला कमिटि विधानसभा चुनाव में आपका पूर्ण रूपेण समर्थन करेगी और अगर आपकी पार्टी हमारे एक मात्र माँग समायोजन का पूर्ण करती है तो, आगामी विधानसभा चुनाव में संघ की राज्य कमिटी पूरे राज्य में आपकी पार्टी का पूर्ण रूपेण समर्थन करेगी, हमे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है श्रीमान हमारी मुख्य मांग को अपना पूर्ण करने देने की दिशा में पहल करने की कृपा करेंगे,
हमे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है श्री मान हमे बेरोजगार नहीं होने देंगे। संघ सहित सभी कर्मी सपरिवार इसके लिए महोदय का सदा आभारी रहेगा।
धन्यवाद
जिलाध्यक्ष……..
बिहार राज्य ग्रामीण विद्युत्
फ्रेंचाइजी कामगार संघ
(RRF&MRC संघ)
